CG Vidhan Sabha Winter Session 2024: विधानसभा में उठा जल जीवन मिशन में अनियमितता का मामला, पीएचई मंत्री अरुण साव ने दिया ये जवाब

रायपुर,CG Vidhan Sabha Winter Session 2024:  छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. ध्यानाकर्षण काल ​​में विधायक अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन में अनियमितता का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि जेजेएम (जल जीवन मिशन) भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया जवाब हुए कहा कि, तत्कालीन सरकार ने योजना बदली। कोरोना के चलते देर हुई, इसलिए सबको शुद्ध पेयजल नहीं दे सके। योजना पर कार्य जारी है।

अजय चंद्राकर ने कहा कि भारत सरकार की वेबसाइट और आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों में अंतर है. सबसे पहले जल स्रोत की व्यवस्था करनी चाहिए थी या टैंक संरचना का निर्माण करना चाहिए था। इस संदर्भ में भारत सरकार की गाइडलाइन के बारे में पूछा। मंत्री अरुण साव ने कहा कि पहले जलस्रोत की व्यवस्था और फिर संरचना बनाने के नियम है। अजय चंद्राकर ने कहा कि – कितने गांव में टंकी ढांचा बिना जल स्त्रोत के तैयार हुए, PHE मंत्री अरुण साव ने कहा – 994 टंकियां तैयार है, इनमें जल स्त्रोत की व्यवस्था की जा रही है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, भावना बोहरा और कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया। अजय चंद्राकर ने कहा कि, ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा- विभाग तत्परता से काम कर रहा है, पिछली सरकार के दौरान योजना में 2 साल की देरी हुई। नये जल श्रोत भी निर्मित किए जा रहे है, 72 ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई. 9234 मीटर पाइप लाइन भी बदले गए, कई कार्रवाई की गई है गुणवत्ता सुधार के लिए।

अजय चंद्राकर ने कहा- 2 पेज के उत्तर में कोई कमिटमेंट नजर नहीं आया है। अरुण साव ने कहा- हमारी सरकार बनने के बाद योजना को ठीक करने का काम किया है। पहले श्रोत बनना चाहिए फिर टंकी और पाइप लाइन का काम होना चाहिए। पिछली सरकार में यही गड़बड़िया हुई। 994 टंकी तैयार है जहां जल श्रोत विकसित कर रहे हैं। स्कीम दिसंबर 2024 तक है, अभी समाप्त नहीं हुई है। विधायक धरमजीत सिंह ने कहा – जल जीवन मिशन के नाम गांवों की गलियां सड़के खोद डाली है। ठेकेदार इसका निर्माण भी नहीं कर रहे, Phe मंत्री अरुण साव ने कहा- सड़कों का निर्माण ठेकेदार को करना है, ठेकेदार निर्माण नहीं करता तो विभाग सड़कों का निर्माण करेगा।