Kanwar Yatra nameplate controversy: SC ने कांवर यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर लगाई रोक…UP, MP और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी
Kanwar Yatra nameplate controversy: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवर यात्रियों की पवित्रता की अपील करते हुए आदेश जारी किया था....
लखनऊ,UP Kanwar Yatra News: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. यह रोक शुक्रवार 26 जुलाई तक लगाई गई है. अगली सुनवाई उसी दिन होगी.जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणियां भी कीं. जजों ने कहा कि दुकानदारों को मालिक की पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. हां, दुकानदारों को यह जरूर बताना होगा कि उनके यहां शाकाहारी खाना मिलता है या मांसाहारी.
यूपी में योगी सरकार के इस फैसले को एक गैर सरकार संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कुल मिलाकर तीन याचिकाएं कोर्ट के समक्ष थीं।बता दें योगी सरकार की यह पहल पिछले दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी में पहले कहा गया था कि चुनिंदा जिलों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी, लेकिन बाद में सीएम कार्यालय से आधिकारिक रूप से जारी आदेश में बताया गया कि यह पूरे प्रदेश के लिए है।
क्या था योगी सरकार का आदेश
- कावड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों के बाहर संचालक का नाम लिखा हो।
- भोजनालयों, ढाबों, ठेलों समेत खाने-पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी।
- सावन में कांवड़ यात्रियों की शुचिता को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है।
- आदेश जारी होते ही बहस छिड़ गई। कुछ ने समर्थन किया, तो कुछ ने विरोध।
- विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार हिंदू-मुस्लिम में भेद करना चाहती है।
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यूपी में योगी सरकार के इस फैसले को एक गैर सरकार संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कुल मिलाकर तीन याचिकाएं कोर्ट के समक्ष थीं।
बता दें, योगी सरकार की यह पहल पिछले दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी में पहले कहा गया था कि चुनिंदा जिलों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी, लेकिन बाद में सीएम कार्यालय से आधिकारिक रूप से जारी आदेश में बताया गया कि यह पूरे प्रदेश के लिए है।
क्या था योगी सरकार का आदेश
- कावड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों के बाहर संचालक का नाम लिखा हो।
- भोजनालयों, ढाबों, ठेलों समेत खाने-पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी।
- सावन में कांवड़ यात्रियों की शुचिता को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है।
- आदेश जारी होते ही बहस छिड़ गई। कुछ ने समर्थन किया, तो कुछ ने विरोध।
- विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार हिंदू-मुस्लिम में भेद करना चाहती है।
