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Panchayat Sachiv Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत सचिवों के लिएकी ये बड़ी घोषणा,…

Panchayat Sachiv Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत सचिवों को नियमित करने की घोषणा की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

रायपुर, Panchayat Sachiv Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के नियमितीकरण का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों (Panchayat Sachiv Chhattisgarh) को नियमित करने का बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ की नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जायेगा और इसके क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनायी जायेगी।

इस घोषणा के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को फूलों की माला पहनाकर धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री साय रविवार को राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ख्याल रखती है. सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की उम्मीदें पूरी की गईं।

भूपेश सरकार में केवल मिला आश्वासन (Panchayat Sachiv Chhattisgarh)

इससे पहले मार्च 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायत शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण के बाद पंचायत सचिवों के नियमितीकरण के लिए मुख्य सचिव स्तर की समिति के गठन की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नियमितीकरण नहीं होने से पंचायत सचिवों में पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुस्सा भी था।

11,664 पंचायत सचिवों को शासकीयकरण का सीधा फायदा

सरकारीकरण से राज्य के 11,664 पंचायत सचिवों को सीधा फायदा होगा. पंचायत सचिव लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने खुद पांच साल तक पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है. उन्होंने कहा कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाएं पंचायतों के माध्यम से ही क्रियान्वित होती हैं। गांव के विकास की चाबी सरपंच और सचिव के हाथ में है।

अभी यह सुविधाएं

ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिन का अर्जित अवकाश और 12 दिन का आकस्मिक अवकाश की पात्रता है। सचिवों को वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर 25 से 45 हजार रुपये तक वेतन मिल रहा है। 15 साल से अधिक समय से कार्यरत सचिवों को 40 से 45 हजार तक वेतन मिल रहा है।

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