Vishnudev Sai Government Big Decision: विष्णुदेव साय सरकार ने वाणिज्यिक कर (GST) विभाग ने ई-वे बिल पर दी जाने वाली छूट को किया समाप्त, जानिए क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला…

छत्तीसगढ़, Vishnudev Sai Government Big Decision: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने ई-वे बिल पर वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट को खत्म (Vishnudev Sai Government Big Decision) कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब 50 हजार या उससे अधिक का माल एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा. वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की मानें तो इससे कर चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

ई-वे बिल पर दी जाने वाली छूट को खत्म करने का फैसला (Vishnudev Sai Government Big Decision)

आपको बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस सरकार ने राज्य के भीतर 50 हजार रुपये से कम कीमत के माल के व्यापार को ई-वे बिल से छूट दे दी थी. इसके बाद राज्य में टैक्स चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं, जिसे रोकने के लिए राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने ई-वे बिल पर दी जाने वाली छूट को खत्म करने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-वे बिल लागू होने से जिलों के अंदर कर चोरी रुकेगी. साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा.

छत्तीसगढ़ के जिलों में ई-वे बिल लागू होने से राज्य के 1.74 लाख डीलरों को वाणिज्यिक कर विभाग में ई-वे बिल की आवश्यकता होगी. इसके अलावा फर्जी बिलों की धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगेगा. विभाग ने कहा कि साल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये के फर्जी बिल के मामले सामने आए. इस मामले में सेंट्रल जीएसटी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी. इस फर्जीवाड़े में कई लोगों के नाम सामने आये थे.