मुख्य समाचाररायपुर
Trending

CG Tehsildar Strike: प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल,….

CG Tehsildar Strike: छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर जा रहे हैं. इस संबंध में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया.

रायपुर, CG Tehsildar Strike: छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर जा रहे हैं. इस संबंध में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि झलप में नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के बाद से तहसीलदार और नायब तहसीलदारों में आक्रोश है. उन्होंने घटना के विरोध में 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल की घोषणा (CG Tehsildar Strike) की है. कनिष्क प्रशासनिक संघ के बैनर तले उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपा है और कार्यालय में सुरक्षा मुहैया कराने समेत 7 सूत्री मांगें रखी हैं. मांग पूरी न होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।

तहसीलदारों का न्यायालय में बैठकर काम करना मुश्किल (CG Tehsildar Strike)

तहसीलदारों का कहना है कि पहले भी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने सरकार से कोर्ट में सुरक्षा की मांग की थी और पिछली सरकार ने भी कोर्ट में सुरक्षा के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया था, लेकिन आज तक इसका कोई असर क्षेत्र में देखने को नहीं मिला है. इसके चलते आज भी कोर्ट में बैठने वाले तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले, मारपीट, गाली-गलौज आदि की लगातार खबरें आ रही हैं. ऐसे में नायब तहसीलदारों के लिए कोर्ट में बैठकर काम करना मुश्किल हो गया है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित किया था लेकिन आज तक इस संबंध में कोई पत्र या परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

घोषणा पर अब तक नहीं हुआ अमल

ज्ञापन में बताया गया है कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर की पदोन्नति में 50-50 का अनुपात लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह भी अभी तक लागू नहीं हो सका है। नायब तहसीलदार-तहसीलदारों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद एएसएलआर एसएलआर को तहसीलदार का प्रभार दिया गया है, जिसका संघ ने विरोध किया था और मंत्रालय से सभी कलेक्टरों को पत्र भी भेजा गया था। एसएलआर नायब तहसीलदार को तहसीलदार नहीं बनाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। न ही घोषित एवं निर्देशित मांगों को लागू किया गया है।

Related Articles

Back to top button