CG Mantraalay News: 15 अगस्त से बदल जाएगा छत्तीसगढ़ मंत्रालय में काम करने का तरीका, अब नहीं रुकेंगी फाइलें, ई-ऑफिस में बदल जाएंगे दफ्तर
CG Mantraalay News: राज्य की बीजेपी सरकार ने हर विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई-गवर्नेंस के मामले में मॉडल राज्य बने. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सभी विभागों में आईटी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपकरण और आधुनिक सॉफ्टवेयर आदि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और कामकाज में तेजी लाने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मंत्रालय में सभी नोटशीट ई-फाइल तकनीक के जरिए ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएंगी। साथ ही फाइलों के आदान-प्रदान में भी तेजी आएगी।
मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल लंबित है, इसकी जानकारी भी तुरंत मिल जाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत 15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हाल ही में मंत्रालय में ई-ऑफिस क्रियान्वयन की समीक्षा की।
एनआईसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया. इस अवसर पर मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे। ई-ऑफिस के तहत ई-फाइल प्रबंधन प्रणाली, ई-फाइल प्रक्रिया, एपीआई यूनिट डेटा डिस्प्ले, कार्यान्वयन ई-ऑफिस, ई-फाइल एमआईएस रिपोर्ट सहित अन्य ई-ऑफिस गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मंत्रालय में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से 15 अगस्त से किया जायेगा।
ई-गवर्नेंस में मॉडल राज्य बनेगा
राज्य की बीजेपी सरकार ने हर विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई-गवर्नेंस के मामले में मॉडल राज्य बने. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सभी विभागों में आईटी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपकरण और आधुनिक सॉफ्टवेयर आदि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सभी निकायों में बजट लेखांकन मॉड्यूल
जानकारी के मुताबिक, ई-गवर्नेंस के तहत राज्य के 168 शहरी निकायों में बजट और अकाउंटिंग मॉड्यूल लगाया जाएगा. 47 शहरी निकायों में संपत्ति सर्वेक्षण के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे संपत्ति कर प्राप्तियों में पारदर्शिता आएगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आम लोगों की सुविधा के लिए विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल रूप में तैयार कर छत्तीसगढ़ वेब आर्काइव में उपलब्ध कराया जाएगा।
ये भी महत्वपूर्ण प्रयास
- भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट स्थापित करके राज्य भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी।
- पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली ई-परिसंपत्तियों, मोबाइल ऐप और वेबसाइटों की साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक परीक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था की जाएगी।
- टैक्स प्रशासन में मजबूती और पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में आईटी टूल्स की मदद ली जाएगी.
