CG Patwari Strike: पिछले 7 दिनों से पूरे प्रदेश में पटवारी हड़ताल पर, ऑनलाइन रिकार्ड फिर भी अटका रहे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र…

छत्तीसगढ़, CG Patwari Strike: पटवारियों की हड़ताल (CG Patwari Strike) के चलते शासन ने तहसीलदारों को उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी वर्तमान में लाखों प्रमाणपत्रों को लंबित सूची में डाल दिया गया है. प्रदेश में 113540 आय प्रमाण पत्र, 60501 मूल निवासी प्रमाण पत्र, 46851 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और 47375 ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। रायपुर जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2208 आय, 2353 मूल निवासी प्रमाण पत्र, 600 एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र और 1688 ओबीसी प्रमाण पत्र बनना बाकी है।

पिछले 7 दिनों से पूरे प्रदेश में हड़ताल (CG Patwari Strike)

पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व पटवारी संघ अपनी 32 सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है. राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। इन दिनों स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते उक्त दस्तावेज बनवाना जरूरी हो गया है।

निरस्त और वापस कर रहे आवेदन

ई-डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, वहीं हजारों दस्तावेज अस्वीकृत कर दिये गये हैं. राजस्व अधिकारियों ने आय के लिए 52491, निवास के लिए 61374, अनुसूचित जाति के लिए 120521 और ओबीसी जाति के लिए 518256 आवेदन खारिज कर दिए हैं। इसके अलावा अधिक संख्या में आवेदन वापस भी आ रहे हैं।

लोगों के अटक रहे काम

लोगों के काम पटवारी की तलाश में लोग तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें भटकना पड़ रहा है। जब तक पटवारियों की हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक आम लोगों को इसी तरह तहसील कार्यालय में भटकना पड़ेगा। वहीं, पटवारी संघ ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म नहीं करने का संकल्प लिया है.

आदेश में लिखा है कि आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों से ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी. जिसे आवेदक को पटवारी की रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेगा. ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर जारी होंगे प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के निदेशक रमेश शर्मा ने बताया, सभी तहसीलदारों को ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए हैं। बिना उचित कारण के किसी भी आवेदन को लंबित या रद्द नहीं किया जा सकेगा।