Madhya Pradesh News: वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 5 लाख कर्मचारियों आगे खिसकी वेतन बढ़ने की उम्मीद…

मध्य प्रदेश, Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में वेतन विसंगतियों से जूझ रहे 5 लाख कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर टूटती नजर आ रही हैं. सरकार ने अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गठित कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है. एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर 2024 तक होगा. यह पहली बार है कि एक बड़े कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करने के लिए गठित किसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार (Madhya Pradesh News) को सौंप दी है और उसका कार्यकाल खत्म हो गया है. इसकी अवधि समाप्त होने के बाद छह महीने बढ़ा दी गई। इस बीच कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार ने मनमाफिक रिपोर्ट पाने के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है.

योग्यता और भर्ती प्रक्रिया लगभग एक जैसी (Madhya Pradesh News)

मध्य प्रदेश के सभी 52 विभागों में आशुलिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी कर्मचारियों में वेतन विसंगतियां हैं। राज्य में स्टेनोग्राफरों की योग्यता और भर्ती प्रक्रिया लगभग एक जैसी है, लेकिन अलग-अलग विभागों के लिए वेतन अलग-अलग है। पुलिस मुख्यालय, मंत्रालय और विधि विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों का प्रारंभिक वेतनमान 5500-9000 रुपये है, जबकि विभाग प्रमुख और कलेक्टोरेट में कार्यरत आशुलिपिकों का वेतनमान 4500-7000 रुपये है.

कई सालों से चली आ रही विसंगतियां

वेतन विसंगतियों से प्रभावित सबसे बड़ी श्रेणी तृतीय श्रेणी के बाबू और चतुर्थ श्रेणी के चपरासी हैं। इनकी संख्या करीब सवा लाख है. इसमें 2 श्रेणियां हैं जिनकी योग्यता, चयन प्रक्रिया और काम एक जैसा है, लेकिन वेतनमान अलग-अलग है। इनमें सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। लिपिकों की वेतन विसंगति 30 वर्षों से चली आ रही है। पहले तृतीय श्रेणी में क्लर्कों को सबसे अधिक वेतन मिलता था। लेकिन, धीरे-धीरे सभी निचले संवर्गों का वेतन बढ़ता गया और उनके पदनाम भी बदलते गये।