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MP Government Job Vacancy: MP में होगी बंपर भर्ती, 45,000 से ज्यादा भर्तियों को हरी झंडी…

MP Government Job Vacancy: देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 89 दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई.

मध्य प्रदेश, MP Government Job Vacancy: देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 89 दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि चुनाव के बाद हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरियों (MP Government Job Vacancy) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. मोहन कैबिनेट ने 24 हजार 420 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी को मंजूरी दी. इसका सीधा फायदा किसानों और आम आदमी को होगा।

एमपी में 46491 नए पदों पर भर्ती (MP Government Job Vacancy)

राज्य सरकार अलग-अलग वर्ग के लोगों को यह सब्सिडी दे रही है. घरेलू उपभोक्ताओं को छह हजार करोड़ की सब्सिडी मिल रही है. विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. 1207 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे. सरकार आधे पद प्रमोशन से और आधे पद भर्ती से भरेगी. मोहन कैबिनेट ने बंपर पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है. एमपी में 46491 नए पदों पर भर्ती होगी. इसमें तृतीय-चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है।

कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से जोड़ा गया है. इनमें रानी अवंती बाई यूनिवर्सिटी सागर, तात्या टोपे यूनिवर्सिटी गुना और क्रांति सूर्या तांत्या भील यूनिवर्सिटी खरगोन शामिल हैं। विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध कर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है।

कैबिनेट बैठक में सीए मोहन यादव ने कहा कि राज्य में कोई भी योजना बंद नहीं होगी. 6 माह में से 3 माह आचार संहिता में बीते। लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो. मध्य प्रदेश को मिले 6 मंत्री; अच्छे नतीजों के बाद मध्य प्रदेश को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है. नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत केन बेतवा लिंक योजना से हुई। कालीसिंध योजना का उलझा हुआ मामला भी सुलझ गया। गांधी सागर मुद्दे का अच्छा समाधान निकाला जाएगा।

यहां हमने जमीन ज्यादा खोई और पानी कम मिला। उज्जैन की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रह में 26% की वृद्धि हुई। लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत राशि जारी की गई है।

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