भारत, NEET UG 2024 Result Controversy: NEET-UG परीक्षा पेपर लीक मामले पर भारत सरकार ने आज अपना पक्ष रखा. दोपहर 2 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर NEET परीक्षा दोबारा कराने पर सरकार का रुख साफ किया. नेशनल मेडिकल कमीशन (NEET UG 2024 Result Controversy) के उच्च शिक्षा सचिव सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और परीक्षा परिणाम को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब दिए. उन्होंने कहा कि पेपर दोबारा होगा या नहीं इसका फैसला उच्च स्तरीय जांच समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा.
6 केंद्रों और 1600 अभ्यर्थियों को लेकर विवाद (NEET UG 2024 Result Controversy)
उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि 6 केंद्रों और 1600 अभ्यर्थियों को लेकर विवाद है, जिसके सामने आते ही कमेटी बनाकर जांच करायी गयी. सभी 24 लाख छात्रों पर नहीं बल्कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई गई है. पूरे देश में परीक्षा में और परिणाम जारी करने में कोई अनियमितता नहीं हुई है. परीक्षा आयोजित करने और परिणाम जारी करने में पूरी पारदर्शिता बरती गई. इसलिए परीक्षा देने वाले 24 लाख छात्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए.
राजस्थान और हरियाणा के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले छात्र परीक्षा पेपर (NEET UG 2024) लेकर केंद्र से बाहर आए थे, लेकिन उनसे पेपर वापस ले लिया गया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से अब एक उच्च स्तरीय शिकायत निवारण समिति के गठन की घोषणा की गई है. यह समिति उम्मीदवारों द्वारा की गई शिकायतों का गहन विश्लेषण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी मुद्दों का समाधान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए।
समिति की सिफारिश पर अगला फैसला लिया जाएगा
उच्च शिक्षा सचिव ने बताया कि करीब 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं. 790 अभ्यर्थी केवल ग्रेस मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो पाए। बाकी अभ्यर्थियों के या तो नकारात्मक अंक होंगे या वे पेपर ही पास नहीं कर पाएंगे। उत्तर देने की क्षमता के अनुसार अलग-अलग तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अगर परीक्षा केंद्रों पर कोई अनियमितता हुई और जांच में आरोप सही पाए गए तो परीक्षा केंद्रों और उनके केंद्राधीक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया है. . इसमें कई शिक्षाविदों को सदस्य बनाया गया है. यह कमेटी इस विवाद की जांच करेगी. कमेटी को 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. इस कमेटी की अनुशंसा पर ही आगे का निर्णय लिया जायेगा. शिक्षा सचिव ने कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा, उसका असर सिर्फ 1600 छात्रों पर पड़ेगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अन्य 24 लाख छात्र इससे प्रभावित न हों.
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