रायपुर, OP Choudhary: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले जीएसटी परिषद के लिए मंत्री समूह का पुनर्गठन किया गया है. इस नये गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस समूह में दो राज्यों के उपमुख्यमंत्रियों समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं.
OP Choudhary: नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक
जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार को समूह का संयोजक बनाया गया है। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
चौधरी को सदस्य बनाए जाने से छत्तीसगढ़ के वित्तीय दृष्टिकोण और अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। वे लगातार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुधार कर रहे हैं, जो इस समिति की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।
जीएसटी काउंसिल का यह है काम
इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी व्यवस्था सभी राज्यों की आर्थिक स्थितियों और जरूरतों के अनुरूप हो, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।