MP Budget 2024 Speech: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश कर रहे हैं बजट, तीन नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, पुलिस में 7500 पदों पर भर्ती होगी.

बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई (MP Budget 2024)

मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी।

तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे। 4725 करोड़ रुपये का प्रावधान वन और पर्यावरण के लिए किया गया है।वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा- आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10000 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है।प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी।

प्रदेश में 26 जनवरी 2024 को सर्वाधिक 17614 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 2023 24 की तुलना में 1046 करोड़ रुपये अधिक है। हंगामे के बीच वित्तमंत्री बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण अनुमोदन हुआ। इसके बाद कैबिनेट में बजट को मंजूरी दी गई।

बजट की प्रमुख बातें

वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

• बजट पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
• केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे।
• बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 10279 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ।

पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना

2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना निर्माण की सैद्धांतिक सहमति बनाई गई है। इससे प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेयजल मिलेगा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना और के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।राज्य मिले मिशन मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। डिंडौरी में श्री अन्य अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति। अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 11065 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना में 4900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजना से 42 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गेहूं पर 125 रुपए प्रति कुंतल बोनस देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

2 साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी।

कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चार करोड़ एक लाख सदस्यों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1381 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक है।

गंभीर रोगियों को मिलेगा उपचार

गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा की शुरुआत भी की गई है। 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है।बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21 हजार 444 करोड रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 34% अधिक है।

सीएम राइस स्कूलों में परिवहन व्यवस्था

वर्ष 2024-25 में 150 सीएम राइस स्कूल नवीन भवन में संचालित होंगे। इन विद्यालयों में एक किलोमीटर से अधिक दूर रहे बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइस विद्यालयों के लिए 2737 करोड रुपए का प्रावधान किया है।

वर्ष 2024-25 में 3200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की जाएगी। 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही है। पीएम श्री योजना अंतर्गत 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। 87 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ पुस्तक और गणेश दिए जाएंगे।

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे

पीएम उषा परियोजना के लिए 565 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालय के लिए 2000 से अधिक नए पद रचित किए गए हैं। 247 महाविद्यालयों के लिए 244 करोड़ रुपए का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमी का अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जाएंगे।

लाड़ली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया

प्रत्येक संभाग स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कोडिंग लैब की स्थापना की जाएंगी।लाड़ली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 48 लाख 3000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।11706 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन मन महा अभियान के अंतर्गत 217 आंगनबाड़ी भवनों के लिए फिर 100 करोड रुपए का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26560 करोड रुपए का प्रावधान किया है। यह गत वर्ष से 81% अधिक है महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विभागों में योजनाएं संचालित हैं। जेंडर बजट 2024-25 का 1,21,997 करोड रुपए है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 52682 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स का निर्माण व अंतराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। शासकीय सेवा में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क का भार काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण के लिए 586 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विकास के सरकार कटिबद्ध है।

जनमन योजना के लिए 1607 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रधानमंत्री जन मन योजना के लिए 1607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 94 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। 2024 25 में 38 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर शैक्षणिक व्यवस्थाएं प्रारंभ की जाएगी। 2024-25 में सीएम राइज विद्यालयों के लिए 667 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। बैगा, भारिया, सहरिया जाति के लोगों को निशुल्क आहार उपलब्ध कराने के लिए 450 करोड रुपए का आहार अनुदान दिया जाए।

अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए 27900 करोड रुपए का प्रावधान रखा है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, गणवेश और छात्रावास सुविधा आदि के लिए 1427 करोड रुपए रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 1704 करोड रुपए का बजट रखा गया है।

सामाजिक न्याय के अंतर्गत पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4421 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अभिभावक पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल है।

यह जनता का बजट

बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम और वित्त विभाग संभाल रहे जगदीश देवड़ा ने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट पेश होगा। बजट जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आने वाला बजट सर्वस्पर्शी है और जनता का बजट होगा।”

मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में आज पेश होने वाला बजट 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक के होने का अनुमान है। इसमें महिलाओं, बच्चों और कृषि के साथ सभी वर्गों के लिए प्रावधान हो सकते हैं। इसमें प्रदेश के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा।

प्रति व्यक्ति आय 10 हजार रुपये बढ़ी